अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जांच हो

 


शाहाबाद। अभिभावकों का मानना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जांच होनी चाहिए। शासन द्वारा विद्यालयों से प्रधानाचार्य, शिक्षकों की रिक्तियां, भवन स्थिति, विद्यालय कोष, कराए गए विकास कार्यों समेत विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेनी चाहिए। शासन को शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल अभिलेखों की जांच व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए।शासन को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से मौलिक रिक्तियां की जानकारी भी एकत्रित करनी चाहिए। साथ ही विद्यालय के भवन बाउंड्री, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की जानकारी, विद्यालय की विकास निधि, आय व व्यय का विवरण, विद्यालयों की कुल संपत्ति, वर्षवार कराए गए विकास कार्यों का विवरण, मध्यान्ह भोजन योजना का विवरण आदि भी तलब करना चाहिए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सूचनाओं में गड़बड़ी मिलने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। गौरतलब है कि माध्यमिक विद्यालयों की शिकायतें मिलने के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने से अनेक इण्टर कालेजों के अभिभावकों में असंतोष है।

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