पूर्व सांसद से की सिविल कोर्ट का शुभारम्भ कराये जाने की मांग, सौंपा ज्ञापन


 शाहाबाद।
तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय आजादी से पूर्व संचालित था  पुराने भवन को तोड़कर नया मुंसिफ न्यायलय भवन निर्माण किया गया जिसमें दो न्यायालय कक्ष.व एक चेम्बरव कार्यालय सहित वर्ष 2004 से तैयार खडी़ हैं। जिसको उ0प्र0 शासन द्वारा न्याय विभाग को सुपुर्द किया जा चुका है और इसके अलावा न्यायाधिकारियों व स्टाफ के लिये आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि आव्ंटित की जा चुकी है। उस पर न्याय विभाग द्वारा विधिवत कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। तहसील मुख्यालय के वादकारियों को सुदूर गांवों से 80 कि मी की दूरी तय करके  न्याय के लिए जनपद आना जाना पड़ता है जिससे वादकारियों के समय व धन की वरवादी होती है वैस शासन की मंशा सुलभ व सस्ता न्याय प्राप्त कराना शासन का मुख्य उद्देशय है जिसको पूर्ति किया जाना जनहित के लिये अति आवशयक है शासन को सिविल जज (जूनियर डिवीजन न्यायालय का संचालन किये जाने में शाहाबाद तहसील में कोई विधिक अड़चन नहीं है। ऐसी स्थित में तहसील शाहाबाद मुख्यालय पर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय को नव निर्मित भवन में अति शीघ संचालित कराये जाने की मांग की गयी है। इस मौके बार एसोशिएशन   अध्यक्ष सवाहत उल्ला खाँ, अमित गुप्ता महामंत्री अमित मिश्रा, आरती मिश्रा, राम सनेही मिश्रा, अवधेश पाठक, अनिल कुमार, धनंजय, विमलेश लोधी, रंजन दीक्षित, अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।


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