जल्द खत्म होगा आरक्षण का इंतजार, जानिए कब जारी होगा शासनादेश

 


पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हो रहा इंतजार जल्द खत्म होगा। हाईकोर्ट द्वारा 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बाद आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन ने पंचायतीराज विभाग से ग्राम पंचायतों की जनसंख्या की वर्ग वार जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हो सकता है।

सरकार ने पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में ही कराने के संकेत दिए थे। इसके लिए जनपद स्तर पर आरक्षण से पहले की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन बाद में सरकार ने अपने ही कार्यक्रम में बदलाव कर चुनाव मई माह में कराने का मन बना लिया। बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 30 अप्रैल से पहले चुनाव और 17 मार्च से पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनावों में सबसे पहले आरक्षण का काम पूरा होना है। इसके लिए पंचायतीराज निदेशक के निर्देश पर डीपीआरओ कार्यालय पंचायतों की जनसंख्या वर्ग वार सूची बनाने में जुट गया है। डीपीआरओ स्वामीदीन का कहना है कि वर्गवार जनसंख्या की सूची मांगी गई है। जल्द ही आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शासनादेश आने की संभावना है। जहां तक मैनपुरी जनपद की बात है तो इस बार जनपद में 30 जिला पंचायत सदस्य और 761 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा 549 ग्राम प्रधानों का चुनाव होगा। वर्ष 2015 की अपेक्षा इस बार 2 जिपं सदस्य, 38 बीडीसी और 11 ग्राम प्रधानों का चुनाव कम होगा।

दावेदारों के कैंपेन ने भी पकड़ा है जोर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद गांवों में प्रधान पद के दावेदारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशियों की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। सुबह-शाम मतदाताओं के घर अपने पक्ष में वोट की बात कह रहे हैं। रात में छोटी-छोटी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। जिसमें अपनी-अपनी जीत के लिए बिसात बिछाई जा रही है।

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